Sunday, 23 November 2025
Trump Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों पहले टैरिफ को लेकर चर्चाओं में छाए हुए है. एक ऐसा ही मामला आज फिर से देखने को मिला. जहां डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के लिए एक आधिकारिक ऑर्डर पर साइन किया है. यूएस राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए इस नए प्रोग्राम में लोगों के लिए एक मिलियन डॉलर और व्यवसाय के लिए करीब 2 मिलियन डॉलर की फीस तय की गई है. इस प्रोग्राम की लॉन्चिग के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यह एक बहुत सफल प्रोग्राम होने वाला है. इससे अमेरिका को अरबों डॉलर रुपये जुटाने में मदद मिलेगी. इस तकनीक से अमेरिकी लोगों के टैक्स कम होंगे और देश में अच्छे काम होंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि, आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी मिल रही है, द ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया जा रहा है. यह कार्ड व्यक्तिगत लोगों के लिए एक मिलियन डॉलर और कॉरपोरेशनों के लिए 2 मिलियन डॉलर में उपलब्ध होगा. बहुत लंबे समय तक हमारे देश में लाखों अवैध प्रवासियों ने प्रवेश किया है और हमारी इमिग्रेशन सिस्टम पूरी तरीके से टूट चुकी है.
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड की तस्वीर भी सामने आई है. इस कार्ड की डिजाइन हूबहू किसी खास क्रेडिट कार्ड जैसी नजर आती है. इसको गोल्डेन कलर से डिजाइन किया गया है. इसपर ट्रंप की तस्वीर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिकी झंडा को बनाया गया है, जिस पर ट्रंप गोल्ड कार्ड लिखा है. वहीं, प्लैटिनम कार्ड का डिजाइन अभी तक सामने नहीं आया है.
हालांकि, वेबसाइट आवेदकों को तुरंत प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, आवेदकों से पहले आओ और पहले पाओ की सुविधा दी जा रही है. इस कार्यक्रम के अनुसार, गोल्ड कार्ड, डीएचएच की मंजूरी के अधीन EB-1 या EB-2 वीजा श्रेणियों के तहत वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करता है. इससे प्राप्तकर्ता अमेरिकी नागरिकता के रास्ते पर आ जाएंगे. हालांकि, अधिकारियों ने नागरिकता प्राप्त करने की सटीक समय सीमा निर्धारित नहीं की है.
कारपोरेट गोल्ड कार्ड कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने की अनुमति देता है. इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो अनुमानित $15,000 के करीब है. इसका भुगतान आवश्यक है. इसके साथ ही होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) की जांच से गुजरना होगा. और 2 मिलियन डॉलर का योगदान भी करना होगा.
