ब्रिटेनी सरकार को सताने लगी बच्चों की चिंता, लगा बैन

ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेनी बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. बच्चों की सेहत सुधारने के लिए ब्रिटेन सरकार ने जंक फूड और मीठे पेय पदार्थों के विज्ञापनों पर सख्त रोक लगा दी है. जी हां, बच्चों में लगातार बढ़ रहे मोटापे से निपटने के लिए जंक फूड और शुगर युक्त ड्रिंक्स के विज्ञापनों पर नई पाबंदियां लागू कर दी गई है. ब्रिटेनी सरकार का कहना है कि, अब टीवी पर रात 9 बजे से पहले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी वक्त इन उत्पादों के पेड विज्ञापन दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधि लगा दिया है. ये कदम सरकार की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें बच्चों में बढ़ते मोटापे की दर को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है.

सरकार ने क्या बनाया प्लान
सरकार का मानना है कि इस फैसले से बच्चों को अस्वस्थ खाने की चीजों के बारे में बार-बार दिखने से बचाया जा सकेगा और परिवारों के लिए सही और हेल्दी विकल्प चुनना आसान होगा. यूके के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार का मकसद हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत देना है. ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री एश्ले डाल्टन ने कहा, 'रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक और ऑनलाइन पेड विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर हम बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्यों के अत्यधिक संपर्क से बचाएंगे. इससे माता-पिता और बच्चों के लिए स्वस्थ विकल्प चुनना आसान हो जाएगा.' इसी के आगे उन्होंने आगे कहा, 'हम एनएचएस को केवल बीमारी का इलाज करने वाली संस्था बनाने के बजाय, बीमारी को रोकने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, ताकि लोग स्वास्थ्य ठीक रहे और जरूरत पड़ने पर एनएचएस उनकी मदद कर सके.'

मोटापे से संबंधित बीमारियों का खतरा
विभाग का दावा है कि रिसर्च बताते हैं कि विज्ञापन बच्चों के खाने की आदतों और वक्त को प्रभावित करते हैं. इससे बचपन में ही उनके खाने की कुछ पसंद बन जाती हैं और मोटापे से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इंग्लैंड में प्राथमिक स्कूल शुरू करने वाले बच्चों में से 22.1 प्रतिशत अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होते हैं जो स्कूल खत्म होने तक बढ़कर 35.8 प्रतिशत हो जाता है. साथ ही ब्रिटेन में पांच से नौ वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का प्रमुख कारण दांतों की सड़न है. ब्रिटेन की ओबेसिटी हेल्थ एलायंस की कार्यकारी निदेशक कैथरीन जेनर ने कहा, 'ये नए प्रतिबंध बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या वाले विज्ञापनों के संपर्क में आने से बचाने में मदद करेंगे और स्वस्थ खाद्य वातावरण बनाने की दिशा में वास्तविक प्रगति है.'

स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना है टारगेट
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य सबसे स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना है. इसके लिए ये नीति महत्वपूर्ण है, लेकिन मोटापे से जुड़ी बीमारियों को रोकने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा होना चाहिए. समय-समय पर नियमों को और सख्त करना जरूरी होगा, ताकि ये सुरक्षा प्रभावी बनी रहे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाद्य एवं पेय कंपनियों को इस प्रतिबंध की पहले से जानकारी थी. अक्टूबर 2025 से ये स्वैच्छिक आधार पर लागू था और अब कानूनी रूप से प्रभावी हो गया है.



