कोडीन कफ सिरप मामला: सरग़ना शुभम जायसवाल के पिता हुए गिरफ्तार

वाराणसी : जहरीली कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस मामले में सोनभद्र पुलिस ने मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को कोलकाता एयरपोर्ट से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी. सालिड इनपुट मिलने पर टीम कोलकाता पहुंची थी. दूसरी ओर शुभम जाययवाल के दुबई में होने की पुख्ता जानकारी पर बनारस पुलिस उसे वहां से लाने की अपनी तैयारी तेज कर दी है. पुलिस यहां कोतवाली में दर्ज मुकदमें को मजबूत बनाने में जुटी है जिससे शुभम जायसवाल के खिलाफ प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके. इसके पहले उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है. फिलहाल पुलिस एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपित अमित टाटा से पूछताछ के लिए एसआईटी लगातार संपर्क में है. एसटीएफ रिमांड पर उससे पूछताछ करेगी और सामने आए तथ्यों को गहराई से खंगालेगी. यदि इस दौरान वाराणसी से जुड़े सबूत मिलते हैं, तो अमित टाटा को भी आरोपी बनाया जाएगा.

सोनभद्र में पिता से होगी पूछताछ

वहीं कप सिरप प्रकरण में पुलिस के हत्थे चढ़े शुभम जायसवाल के पिता भोला नाथ को पुलिस कोलकाता से सोनभद्र ला रही है जहां उनसे पूछताछ होगी. पुलिस की माने तो भोला प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अवैध कफ सिरप के नेटवर्क को संरक्षण देने और आर्थिक रूप से सहयोग करने में भूमिका निभाई. इस कार्रवाई को मामले की फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों को इससे सिंडीकेट के कई अन्य सफेदपोश चेहरों तक पहुंचने की उम्मीद है.

108 संदिग्ध फर्मों की हो रही जांच 30 फर्मों पर केस

इस मामले को लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल फोकस कोतवाली केस की गहन और मजबूत जांच पर है. ड्रग विभाग 108 संदिग्ध फर्मों की जांच कर रहा है, जिनमें 38 फर्मों के खिलाफ अनियमितताएं सामने आने पर केस दर्ज किया गया है. इसमें सबसे पहले 26 और फिर 12 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई।

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नोटिस भेजकर मांगा जाएगा स्पष्टीकरण

पुलिस कमिश्नर के अनुसार पुलिस हर फर्म को दो से तीन बार नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगेगी. यदि नोटिस का जवाब नहीं मिला तो आरोपितों पर गंभीर धाराएं बढ़ाई जाएंगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी. इसमें जल्दबाजी इसलिए भी नहीं की जा रही ताकि भविष्य में कोई यह आरोप न लगाए कि पुलिस ने बिना उचित प्रक्रिया के कार्रवाई की.