एसआईआर - वाराणसी में छह लाख मतदाताओं का सूची से हाथ धोने का अनुमान

वाराणसी - जिले की मतदाता सूची में दशकों से जमी धूल की परत हटने लगी है. मंगलवार तक एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब छह लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो जाने का अनुमान है. कुल 31 लाख मतदाताओं में से अब तक 25 लाख के एसआईआर फॉर्म भरे जा चुके हैं. 14 लाख की मैपिंग भी पूरी हो गई है. मतदाता सूची से नाम की सबसे बड़ी कटौती शहर क्षेत्र में होने के संकेत मिल रहे हैं.

अजगरा, पिंडरा, शिवपुर और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वे का 100 प्रतिशत काम पूरा हो गया. कैंट और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में 97%, रोहनिया में 96% और उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में 94% काम निपट चुका है. करीब छह लाख वोटर मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं. ये मतदाता मर चुके हैं या शहर छोड़कर जा चुके हैं. कहीं और रह रहे हैं. वोटर कार्ड वहीं का बनवा लिया है. 11 दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा. शहरी क्षेत्र से करीब 25 और ग्रामीण क्षेत्र से 14 फीसदी मतदाता कम हो जाएंगे.

पूर्वांचल के आंकडे चौकाने वाले

मतदाताओं के सत्‍यापन के दौरान समूचे पूर्वांचल से अकेले वाराणसी के बराबर मतदाता गलत तरीके से सूची में मौजूद थे, उनको अब हटाने की तैयारी की जा रही है. 32 लाख से अध‍िक मतदाता समूचे पूर्वांचल में ल‍िस्‍ट से हटाए जाएंगे यह आंकड़ा अकेले वाराणसी यानी एक बड़े ज‍िले के मतदाताओं की संख्‍या के बराबर है. यह आंकड़ा चौंकाने वाला ही नहीं बल्‍क‍ि SIR की सफलता की कहानी भी कह रहा है. अब इससे मतदान के प्रत‍िशत में भी इजाफा होने की उम्‍मीद है.

आंकड़ों पर गौर करें तो वाराणसी में कुल मतदाता 31,53,705 हैं, जबक‍ि इसमें 11,37,130 नो मैपिंग में हैं. अब तक की जांच में 74,336 मृतक पाए गए हैं. जबक‍ि अनट्रेस 208475 म‍िले हैं. परमानेंटली श‍िफ्टेड 2,25,552 मतदाता पाए गए हैं. इनमें से आलरेडी इनरोल्ड 10272 मतदाता हैं तो अन्‍य 38551 मतदाता म‍िले हैं. इस प्रकार कुल छह लाख मतदाता अकेले वाराणसी से ही कम होने जा रहे हैं. वाराणसी, आजमगढ़ और मीरजापुर मंडल के दस जिलों में 32.34 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे. वाराणसी में 5.86 लाख और आजमगढ़ में 6 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटेगा. यह प्रक्रिया एसआइआर (सर्विसेज़ इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन) के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य मतदाता ही चुनावों में भाग लें. यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

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