
वाराणसी - नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने रोहनिया स्थित विद्युत उपकेंद्र पर आयोजित बिजली बिल राहत योजना शिविर का निरीक्षण किया. शिविर में भारी संख्या में उपभोक्ताओं की भीड़ रही. आज के शिविर में कुल 173 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो उपभोक्ता हित में चल रही इस योजना की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है.
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने उपस्थित उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन पर वर्षों से बिजली बिल का भारी बोझ था. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के अपने बकाया का निपटारा कर सकें और आगे नियमित एवं सरल बिलिंग व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकें.
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों को इस अवसर का उपयोग कर समाधान करें. उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाया है, ताकि हर पात्र उपभोक्ता तक यह सुविधा आसानी से पहुंचे. उन्होंने बताया कि योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर तक है इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा.

गांव-गांव में कैंप लगाकर योजना का लाभ देने के निर्देश
इसी क्रम में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएं, शिविरों की संख्या बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र उपभोक्ता को जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न होना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि जनता के हित में लगाए जा रहे इन शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सेवाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण बनी रहें. यह भी उल्लेख किया कि बिजली बिल राहत योजना न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत दे रही है, बल्कि प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वास और सुव्यवस्थित प्रबंधन के नए आयाम भी स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता की बढ़ती भागीदारी यह प्रमाण है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में और जनहित में प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं.




