वाराणसी : नई सड़क से चौक थाना तक लगभग 650 मीटर लंबी सड़क को 60 फुट चौड़ा करने वाले पूरे प्रोजेक्ट पर 215.88 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वाराणसी दौरे के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बारिश खत्म होते ही इस कार्य की शुरुआत की जाए. वर्तमान में पीडब्ल्यूडी नाप-जोख और सर्वेक्षण का काम कर रहा है, जबकि चौड़ीकरण कार्य की औपचारिक शुरुआत मानसून के बाद होने की संभावना है.
दूसरी ओर नगर निगम ने दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 52 मकानों की सूची जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को सौंपी है जिनपर हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स का लगभग 2.50 करोड़ रुपये बकाया है. निगम ने साफ किया है कि इस परियोजना में मकान मालिकों को मिलने वाले मुआवजे में से यह बकाया राशि काट ली जाएगी.
बकायेदार मकान मालिकों में मचा हड़कंप
दूसरी ओर इन मकानों पर बकाय की सूची सार्वजनिक होते ही संबंधित मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है. नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि दालमंडी चौड़ीकरण का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को करना है. जमीन नगर निगम की है और निगम ने परियोजना के लिए एनओसी जारी कर दी है. पीडब्ल्यूडी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जाएगा.
धार्मिक स्थल टैक्स से मुक्त
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि इन 52 मकानों की सूची में किसी धार्मिक स्थल का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थल टैक्स से मुक्त श्रेणी में आते हैं.
Also Read : BHU में IIT और बिरला के छात्र भिड़े, जमकर हुई मारपीट में टूटी गाड़ी
30 फुट चौड़ी होगी सड़क, बनेगी दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी
वाराणसी का पुराना और भीड़भाड़ वाला बाजार दालमंडी लंबे समय से चौड़ीकरण योजना के लिए चर्चा में है. पीडब्ल्यूडी के अनुसार, चौक थाना से नई सड़क तक लगभग 650 मीटर लंबी सड़क को 60 फुट चौड़ा किया जाएगा. योजना के तहत 30 फुट सड़क और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी बनेगी. साथ ही, बिजली, पानी और सीवर की सभी लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी, ताकि तारों और पाइपों का जंजाल खत्म हो सके. अधिकारियों का मानना है कि चौड़ीकरण के बाद यहां का ट्रैफिक सुगम होगा और बाजार की गतिविधियां और व्यवस्थित होंगी.
189 मकानों का सर्वे पूरा, 191 करोड़ मुआवजा तय
इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों की माने तो अब तक 189 मकानों का माप-जोख और गहराई का आकलन पूरा किया जा चुका है. इन मकान मालिकों को करीब 191 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा. सर्वे के दौरान पीडब्ल्यूडी की टीम मकानों पर लाल निशान लगाकर चिन्हांकन कर रही है.
Also Read : काशी विद्यापीठ में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' से खिलाड़ी उत्साहित
मस्जिदों पर विवाद
हालांकि, परियोजना को लेकर स्थानीय दुकानदार और मकान मालिक लगातार विरोध कर रहे हैं. खासकर सड़क पर मौजूद छह मस्जिदें हाफिज खुदा बक्श जायसी उर्फ लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बैग चौड़ीकरण के दायरे में आ रही हैं. इन मस्जिदों के मुतवल्लियों ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है और इसे गलत ठहराया है.