भगोड़े शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी, पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज

Apr 15, 2026, 08:54 AM

Posted By Preeti Kumari

Interpol Red Corner Notice issued against fugitive Shubham Jaiswal, his name registered in police records

वाराणसी: कफ सिरप तस्करी मामले में भगोड़ा घोषित शुभम जायसवाल को भारत लाने की राह आसान हो गई है. इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब दुनिया के 196 सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियों को उसकी तलाश में सहयोग करने का अलर्ट भेजा गया है. सूत्रों के अनुसार शुभम जायसवाल के दुबई में ठिकाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है.

वाराणसी पुलिस द्वारा लगातार तलाश के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है.

शुभम को हिरासत में लेकर पुलिस सीबीआई को सौंपेगी

रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद शुभम जायसवाल की लोकेशन ट्रेस करने और उसे हिरासत में लेने की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है. अब संबंधित देश शुभम को हिरासत में लेकर सीबीआई को सौंपेगी. सीबीआई के जरिए उसे प्रत्‍यर्पण के जरिए देश में लाने की तैयारी है.

शुभम के पिता भोला जायसवाल गिरफ्तार

इस मामले में शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को पहले ही कोलकाता से गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, जांच एजेंसियों ने शुभम की उन संपत्तियों को भी फ्रीज किया है, जिन्हें अवैध कमाई से अर्जित किया गया बताया जा रहा है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि रेड कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता. इसका मतलब यह है कि इंटरपोल सदस्य देशों को आरोपी की जानकारी साझा करता है और संबंधित देश अपने कानून के अनुसार गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण पर फैसला लेता है.

इंटरपोल क्या है?

इंटरपोल (International Criminal Police Organization) दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन है. इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन (Lyon) शहर में स्थित है. इसमें 196 सदस्य देश शामिल हैं. यह कोई स्वतंत्र पुलिस बल नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है. इंटरपोल का मुख्य काम फरार अपराधियों, तस्करों, आतंकियों, साइबर अपराधियों और संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर कार्रवाई में सहयोग करना है.

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रेड कॉर्नर नोटिस क्या है?

रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट है, जिसके जरिए सदस्य देशों को किसी वांछित आरोपी की तलाश कर उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का अनुरोध किया जाता है, ताकि आगे प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके.

वाराणसी में सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप, अवैध प्लाटिंग को लेकर जांच की मांग...

वाराणसी : लोहता थाना क्षेत्र स्थित हरपालपुर ग्राम सभा में ग्राम सभा की भूमि, तालाब और चकमार्ग पर कथित अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ग्राम प्रधान मोहम्द असलम ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच, भूमि का सीमांकन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ग्राम प्रधान का आरोप है कि ग्राम सभा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कई आराजियों पर कब्जा कर प्लाटिंग की जा रही है.उन्होंने बताया कि आराजी संख्या 503, 502, 530, 541, 518, 510 एवं 507 समेत अन्य भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा, तालाब और सार्वजनिक उपयोग की जमीन के रूप में दर्ज है, उस पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम सभा की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों पर स्थायी कब्जे का खतरा उत्पन्न हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल सरकारी भूमि संरक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर रही हैं. ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए. उनका कहना है कि ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं की ओर से कई बार राजस्व विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है.also read:काशी रेलवे स्टेशन अब होने जा रहा स्मार्ट, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी मौजूद...ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी भूमि, तालाब और चकमार्ग पर अतिक्रमण के आरोप सही हैं तो मामले की तत्काल जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है. ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर भूमि का सीमांकन कराने, कथित अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

काशी रेलवे स्टेशन अब होने जा रहा स्मार्ट, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी मौजूद...

वाराणसी : काशी स्टेशन की होगा कायाकल्प एयरपोर्ट की तरह अपडेट होगा. रेल प्रशासन ने इसके लिये काशी स्टेशन पर 100दिनों का मेगा ब्लाक ( 6 जून से 13 सितंबर तक ) लिया है इस फ़ैसले के बाद सिर्फ दो प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन का आवा गवन चालू है प्लेटफॉर्म एक और दो गुजारी जाने लगी हैं, जबकि तीन और चार की रेल लाइनों तोड़ी जा रही हैं. वहीं कई ट्रेनो को रद्द कर दिया गया है और कई रेल को पंडित दीनदयाल जंक्शन से किया जा रहा है.काशी रेलवे स्टेशन बनेगा कैंट का सैटेलाइट स्टेशनकाशी जहां विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है. वहीं काशी स्टेशन विदेश की तरह बनाने की योजना 2023 में तैयार की गई थी. इसे एयर पोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा और सार्वजानिक भवन बनाया जाना है. इसका पहला और दूसरा एंड्री गेट को भवन के छतों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा.इसके साथ ट्रेनों का इंतजार यात्री प्रथम तल पर करेंगे. जहां सारी सुविधा मौजूद होगी. इस समय दोनों प्रवेश द्वारों पर तीन मंजिल का भवन तैयार है जिसके लिए मेगा ब्लाक लिया गया है.भविष्य को देखते हुए बन रहा है स्टेशन 2050 के दृष्टिगत और भविष्य को देखते हुए काशी रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है.यात्री की पहुंच बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा. आगे जा के यह कैंट रेलवे स्टेशन का सैटलाइट स्टेशन होगा. यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो लोग यही से ट्रेन पकड़ेंगे .ALSO READ : मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की परखी हकीकत, सीएचसी में गर्भवतियों से सीएमओ हुए रूबरू...स्टेशन के पास ही नामो घाट मौजूद है जिसे पर्यटक के दृष्टि से बनाया गया है इसके लिए काशी स्टेशन टूरिस्ट व टूरिज्म के बहुत महत्वपूर्ण होगा यह कि स्टेशन शहर के बाहरी राजमार्ग से जुड़ा हुआ है.स्टेशन को मालवीय पुल से आपस में जोड़ा जाएगाकाशी रेलवे स्टेशन के पुन निर्माण के बाद कुल 10 ट्रैक होगे.सभी रेल ट्रैक राजघाट पुल से जुड़े होगे. 1200 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे राजघाट का निर्माण 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहीं वर्ष 2027 में स्टेशन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की परखी हकीकत, सीएचसी में गर्भवतियों से सीएमओ हुए रूबरू...