“याचिका समिति” की बैठक में 18 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा, विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त निर्देश

वाराणसी: विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक कार्यकारी सभापति अशोक अग्रवाल के सभापतित्व में सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गयी. इसमें कुल 18 प्रकरणों की समीक्षा की गयी. सभापति ने वाराणसी के कुल सात विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर निगम, आवास-विकास से सम्बन्धित जनहित के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत चर्चा की.

समिति की बैठक में सर्वप्रथम नगर निगम से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों, इंटरलॉकिंग कार्यों, आउटडोर जिम के निर्माण तथा गुणवत्ता, पार्क के सौन्दर्यीकरण आदि के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी. समिति के सभापति ने विकास कार्यों के दौरान शिलान्यास तथा लोकार्पण कार्यों में विधान परिषद के सदस्यों के नाम उल्लिखित करने के निर्देश दिए.

समिति द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रकरणों पर बेहतर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि जिन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है, उन्हें शासन को सन्दर्भित करते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रूप से अनुश्रवण भी किया जाए, जिससे प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो सकें.

सीसी रोड व नाली निर्माण के संबंध में समुचित जवाब नहीं देने पर समिति असंतुष्‍ट

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ग्राम वाजिदपुर, हरहुआ में सीसी रोड व नाली निर्माण के कार्यों के संबंध में समुचित जवाब नहीं देने पर समिति द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया. विधान परिषद सदस्य राय धर्मेंद्र सिंह ने जिला पंचायत के विकास कार्यों/ सड़क निर्माण की गुणवत्ता के लिए जांच कराने को कहा. सभापति द्वारा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को विद्युतीकरण से छूटे मजरे हेतु जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने तथा उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया.

सभापति ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी को सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कहा कि जो प्रकरण बैठक में अभी लंबित रह गए हैं, उनका निस्तारण यथाशीघ्र कर समिति को अवगत कराया जाए. समिति द्वारा ग्राम अखरी, रामपुर, लठिया में किसानों की भूमि मुक्त कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी को आवास एवं विकास परिषद के साथ सर्वे कराकर जमीन की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट से समिति को अवगत कराने को कहा गया.

सभापति ने कहा कि सभी याचिकाएं जनता से जुड़ी होती हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि उक्त याचिकाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कार्य पूरा कराएं तथा निस्तारण सुनिश्चित करें. बैठक के अंत में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुये आश्वस्त किया गया कि समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन शीघ्र ही सुनिश्चित कराया जायेगा.

मौके पर याचिका समिति के सदस्य अरूण पाठक, मुकुल यादव व उमेश कुमार द्विवेदी, श्याम नारायण सिंह 'विनीत सिंह', आशुतोष सिन्हा, हंसराज विश्वकर्मा, राय धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.