एनसीएमसी कार्ड से रोपवे को जोड़ने की तैयारी, निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के 331 अनुदानित (एडेड) महाविद्यालयों में पिछले 25 वर्षों से चली आ रही दोहरी शिक्षण और दोहरी शुल्क व्यवस्था के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध महाविद्यालय इकाई की महामंत्री और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश समन्वयक डॉ. मनीषा सिन्हा के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन प्रेषित किया है. शिक्षकों का कहना है कि जब तक वेतन सुरक्षा और सेवा शर्तों की सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती, तब तक मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना उनके लिए निरर्थक है. इसी के विरोध स्वरूप शिक्षकों ने इस योजना के बहिष्कार का ऐलान किया है.डॉ. मनीषा सिन्हा के अनुसार, प्रदेश के अनुदानित डिग्री कॉलेजों में एक ही परिसर के भीतर दो तरह की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं:वित्त पोषित पाठ्यक्रम : इसमें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों की फीस काफी कम होती है.स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम : इसे सरकार की तरफ से कोई वित्तीय अनुदान नहीं मिलता.\इसके दुष्परिणाम स्वरूप:विद्यार्थियों पर बोझ: स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सामान्य से 5 गुना अधिक फीस देनी पड़ती है.शिक्षकों का शोषण: इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले उच्च शिक्षित अध्यापकों को बेहद 'अल्प वेतन' (बौद्धिक मजदूरी) पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.शिक्षकों का आरोप है कि वर्तमान सरकार की ओर से पिछले 9 वर्षों में कई बार इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करने और शिक्षकों के विनियमितीकरण या निश्चित मानदेय का ठोस आश्वासन दिया गया, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया. शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि बिना सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के 'कैशलेस इलाज' जैसी योजनाएं बेमानी हैं. पेट भरने और जीवन यापन के लिए उचित मानदेय पहली प्राथमिकता है.ALSO READ: एनसीएमसी कार्ड से रोपवे को जोड़ने की तैयारी, निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयशिक्षकों ने काशी (महामना की कर्मभूमि) से मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर वे अपनी घोषणा से पिछले ढाई दशकों से चली आ रही इस विसंगति का अविलंब समाधान करें. शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि अब तक जनप्रतिनिधियों, शिक्षा मंत्री और शासन स्तर तक सभी लोकतांत्रिक प्रयास किए जा चुके हैं. यदि सरकार जल्द ही इस दोहरी शुल्क व शिक्षण व्यवस्था पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो शिक्षक संगठन के निर्णय के अनुसार प्रदेश स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

वाराणसी: शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की हुई 35वीं बैठक में मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. नए रूटों पर बस सेवा शुरू और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से रोपवे को जोड़ना भी शामिल रहा. एनसीएमसी कार्ड से ही रोपवे में भी सफर कर सकेंगे. बैठक में मारकंडेय महादेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बाबतपुर और सिंधोरा जैसे नए रूटों पर बसें चलाने का फैसला किया गया.इससे शहरवासियों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. काशी दर्शन बस सेवा का भी कायाकल्प किया जाएगा. इसमें ब्रांडिंग बढ़ाने के साथ-साथ यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार होगा. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को सिटी बस और निर्माणाधीन रोपवे दोनों से जोड़ा जाएगा. यात्री अब एक ही कार्ड से दोनों सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. प्रस्तावित 250 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी योजना बनाई गई है. संचालन के लिए वीरापट्टी, आखरी बाईपास, मोहनसराय (ट्रांसपोर्ट नगर) आयर में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन चिह्नित की गई है.ALSO READ : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से डिजिटल होगी स्वास्थ्य सेवाएं, काशी में विशेषज्ञों ने साझा की कार्ययोजनामंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने पिछली बोर्ड बैठक के निर्णयों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को बसों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार करने का निर्देश दिया. बसों में स्वच्छता और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया. नगर निगम सिटी बसों के सभी प्रमुख मार्गों पर आधुनिक बस शेल्टरों का निर्माण कराएगा.

वाराणसी : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बुधवार को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सिगरा, वाराणसी में एबीडीएम कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की सचिव रितु माहेश्वरी, साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा और मंडलायुक्त वाराणसी एस. राजलिंगम भी उपस्थित रहे. सचिव रितु माहेश्वरी ने अपने संबोधन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रदेश एवं जनपद स्तर पर हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच बेहतर डिजिटल समन्वय के संबंध में जानकारी दी.उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एबीडीएम के डिजिटल सिस्टम के साथ समन्वित रूप से संचालित करने से लाभार्थियों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सकता है. उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग और आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया. मंडलायुक्त वाराणसी एस. राजलिंगम ने कहा कि कार्यशाला के दौरान एबीडीएम के संबंध में दी गई जानकारी को मंडल के स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा. उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित विभागों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई.कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन पी सिंह ने उपस्थित सभी अतिथियों, अधिकारियों और चिकित्सकों का स्वागत किया. उन्होंने एबीडीएम के प्रभावी क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विभाग और संबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला. कार्यशाला का संचालन संयुक्त निदेशक डॉ. मोहित सिंह द्वारा किया गया. कार्यक्रम में तीनों मंडलों से आए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, निजी मेडिकल कॉलेजों एवं निजी चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षकों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों ने भाग लिया. प्रतिभागियों ने एबीडीएम के क्रियान्वयन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य संस्थानों में इसके उपयोग से संबंधित विषयों पर अपने विचार और अनुभव साझा किए.ALSO READ : सारनाथ में पुलिसिंग का रियलिटी चेक, विवेचना से साइबर सुरक्षा तक परखी तैयारीकार्यशाला में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को एबीडीएम से जोड़कर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक सुगम और व्यवस्थित तरीके से मिल सके. कार्यक्रम में नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सैगल, हेरिटेज मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक डॉ. सिद्धार्थ राय, आई एम ए अध्यक्ष डॉ. अनुराग टंडन और पंडित महामना कैंसर केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आकाश ने मंच साझा किया. कार्यक्रम के अंत में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी डॉ. मनीषा सिंह सेंगर ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों और तीनों मंडलों के प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया. उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को एबीडीएम से जोड़ने और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया. उनका कहना था कि एबीडीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक व्यवस्थित, सुगम और मरीज-केंद्रित बनाना है.