केंद्रीय बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विज़न, वाराणसी को बड़ी सौगात

वाराणसी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित भारत’ का विज़न साकार करना है, जिसमें तीन प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं:

1. आर्थिक वृद्धि
2. लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना
3. सबका साथ, सबका विकास

काशी,जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस बजट में विशेष परियोजनाएं और निवेश प्राप्त करेगा.यह शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जल परिवहन में नई रफ्तार ला सकता है.

हाई-स्पीड रेल और ग्रीन कॉरिडोर

1. देशभर में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना
2. वाराणसी के प्रमुख कॉरिडोर:
3. दिल्ली – वाराणसी
4. वाराणसी – सिलीगुड़ी
5. पांच प्रमुख शहरों में हाई-स्पीड ग्रीन कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम कम होगा और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बल मिलेगा.

20 नए जलमार्ग और पर्यटन योजना

1. 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का प्रावधान।
2. व्यापार, माल ढुलाई और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
3. पश्चिमी और पूर्वी तटों को जोड़ने वाले औद्योगिक कॉरिडोर और ई-बस नेटवर्क तैयार होंगे.

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

1. हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास.
2. AVGC सेक्टर में 15,000 कंटेंट लैब की स्थापना.
3. खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चर.
4. NIMHANS-2, रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन.

आर्थिक सुधार और MSME को बढ़ावा

1. MSME विकास निधि: 10,000 करोड़ रुपये
2. Ease of Doing Business के तहत नियमों का सरलीकरण।
3. बायोफार्मा उद्योग में निवेश और नए अनुसंधान संस्थानों की स्थापना।
4. सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये।

राजकोषीय और कर सुधार

1. राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3%
2. ऋण-GDP अनुपात: 55.6%
3. नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू.
4. TCS दरों में कटौती और नियमों का सरलीकरण.

बजट 2026-27: कर सुधार और सीमा शुल्क

नई कर प्रणाली और सुधार

1. नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू.
2. सरलीकृत आयकर नियमावली और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित.
3. आम नागरिक इसे आसानी से पालन कर सकेंगे.

TCS और टीडीएस में बदलाव

1. विदेश यात्रा पैकेज पर TCS: 5% और 20% से घटाकर 2%.

1. शिक्षा और चिकित्सा के लिए एलआरएस योजना में TCS: 5% से 2%.

1. सेवा आपूर्ति पर टीडीएस दर: 1% या 2%.

1. छोटे करदाताओं के लिए कम या शून्य कटौती प्रमाण-पत्र.

1. कर विवरण दाखिल करने की समयसीमा: 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाई गई.

विदेशी और छोटे करदाता

1. छात्रों, युवाओं, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य छोटे करदाताओं के लिए विदेशी परिसंपत्ति कटौती योजना (6 माह).
2. दंड और अभियोजन को सरल और यूसंगत बनाने का प्रस्ताव.
3. पूर्व-भुगतान दर: 20% से घटाकर 10%.

सहकारिता और लाभांश

1. सहकारी समितियों के लिए उत्पादक पशुचारा और कपास बीज की आपूर्ति.
2. अंतर-सहकारी लाभांश आय पर सीमा तक कटौती.
3. 31 जनवरी 2026 तक किए गए निवेश पर 3 साल की छूट.

IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर

1. IT सेवाओं, सॉफ़्टवेयर विकास और R&D सेवाओं पर समान सेफ हार्बर 15.5%.
2. सीमा बढ़ाकर 300 करोड़ से 2000 करोड़ रुपये.
3. APA प्रक्रिया को 2 साल में तेज़ करने का प्रस्ताव.

विदेशी निवेश और वैश्विक कंपनियां

1. 2047 तक वैश्विक डेटा सेवा कंपनियों को कर राहत.
2. इलेक्ट्रॉनिक विनिमय और बांडेड वेयरहाउस: 2% छूट.
3. टोल विनिमय: 5 साल की छूट.
4. गैर-भारत स्रोत आय वाले विशेष निवासियों को भी छूट.

सीमा शुल्क सुधार

1. नागरिक और रक्षा विमानों के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट.
2. घरेलू छूट (DTA) को एक समान श्रेणी में शामिल.
3. आयातकों को सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए 30 दिन का समय.
4. AI तकनीक के उपयोग से गैर-सीविलिकरण और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा.
5. छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपये तक की सीमा हटाई गई.

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व्यापार करने में सुगमता

1. सरकारी एजेंसियों के अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटल और एकीकृत किया जाएगा.
2. CIS प्लेटफॉर्म 2 साल में लागू.
3. अंतरराष्ट्रीय यात्रा में सामान निकासी के नियम आसान होंगे.
4. ईमानदार करदाता विवाद निपटान के लिए अतिरिक्त राशि देकर मामला बंद कर सकते हैं.