उत्तर प्रदेश दिवस - वाराणसी में 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के तर्ज पर आयोजन

Jan 24, 2026, 11:58 AM

Posted By Diksha Mishra

वाराणसी : जिला प्रशासन एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन शनिवार को नमो घाट पर किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने फीता काटकर तीन दिन तक चलने वाले यूपी दिवस, सरस मेला एवं जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 24 से 26 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' है. इस तीन दिवसीय आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनियां और जनभागीदारी वाले कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं.

हम सभी धन्य हैं कि उत्तर प्रदेश की माटी में हुए पैदा

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की बधाईयां दीं. उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ इसके पूर्व इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था. 2017 के पहले उत्तर प्रदेश दिवस जैसे कोई कार्यक्रम नहीं होते थे लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस प्रकार के आयोजन होना शुरू हुए जिसमें वर्तमान सरकार विकसित भारत के संकल्प के साथ अपनी उपलब्धियों को उल्लेखित कर रहा है. हम सभी धन्य हैं कि हम उत्तर प्रदेश की माटी में पैदा हुए हैं, भगवान भी जब जन्म लेते हैं तब उत्तर प्रदेश को चुनते हैं. देश पांच ट्रिलियन तथा उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के तरफ अग्रसर है जिस दिशा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे जवान प्रदेश तथा देश विश्व का सबसे जवान देश है. आज प्रदेश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है. प्रदेश नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में पूरे देश में नम्बर वन पर है, जितने कारखाने आजादी के बाद नहीं बने उससे ज्यादा कारखानों का पंजीकारण पिछले आठ वर्षों में हुआ है. उन्होंने सभी से प्रदेश को आगे ले जाने में सामूहिक प्रयास करने हेतु प्रेरित किया. मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, विरासत को बच्चों तथा नई पीढ़ी को बताना होगा.

विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि आज भारत के सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान बना रहा है. उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले देश प्रदेश बेहाल हुआ करता था लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 2017 में मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद देश तथा प्रदेश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है. हम काशीवासियों की भी उसमें भूमिका है क्योंकि हमने सांसद के रूप में प्रधानमंत्री चुना है. सदस्य विधान परिषद राय धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए कहा कि लगातार प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा काशी के विकास को आगे ले जाया जा रहा है। हम काशीवासियों को भी यहां के विकास को उल्लेखित करना होगा. उन्होंने सभी को यूपी दिवस की बधाईयां दीं.

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी जिसके क्रम में आज हम 77वें साल में पहुंच रहे हैं. 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम मनाना शुरू हुआ है जिसका ये नौवां वर्ष है. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर अपने उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है. प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रयास से लगातार काशी में विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं. काशी विश्वनाथ धाम के बाद काशी में छह गुना बढ़ा है. आज बनारस में छह मेडिकल कॉलेज संचालित/ प्रक्रिया में हैं, जिससे बनारस मेडिकल हब के रूप में विकसित हो चुका है. आज सड़कें बहुत चौड़ी हुई हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार अनेकों कार्य हो रहे हैं.

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इन्‍हें उत्‍कृष्‍ट कार्यों के लिए मिला सम्‍मान

मुख्य अतिथि द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर बनारस की तीन प्रमुख हस्तियों जिसमें बनारस घराने के पद्मश्री सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र, ठुमरी गायन क्षेत्र की सुचारीका गुप्ता तथा मशहूर तबला वादक पंडित विभाष मिश्रा को अंगवस्त्रम तथा स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया. बिरहा गायन के प्रेम लाल भारती व भजन गायक सन्नी मिश्रा को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी विजय यादव, मत्स्य विभाग की काजल सरोज, खाद्य एवं रसद विभाग की उस्माना, नेडा की प्रेमलता, मधु सिंह, ग्रामीण आजीविका मिशन से मौसम देवी, माला पटेल, दिव्यांजन से रमेश सिंह, श्रम विभाग से सुनील सिंह, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनांतर्गत शुभम कुमार को साढ़े चार लाख का ऋण का डेमो चेक, कृषि विभाग से विजय कुमार आदि को सम्मानित किया गया.

गंगा सफाई मिशन पर सवाल: NGT की सख़्ती, वाराणसी में सीवेज और अतिक्रमण बना बड़ी चुनौती

वाराणसी : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को सौंपी गई हालिया रिपोर्टों ने गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद गंगा की जल गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर NGT ने कड़ी नाराज़गी जताई है। खास तौर पर वाराणसी में लगातार सीवेज निर्वहन, सहायक नदियों की दुर्दशा और गंगा के बाढ़ क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को लेकर ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है।सीवेज ट्रीटमेंट में भारी अंतरNGT के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार, गंगा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों से प्रतिदिन लगभग 3000 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है, जबकि प्रभावी उपचार क्षमता केवल करीब 1000 एमएलडी ही विकसित की जा सकी है।विशेष रूप से सेगमेंट-बी में स्थिति और भी चिंताजनक पाई गई, जहां 1255 एमएलडी सीवेज उत्पादन के मुकाबले केवल 1013 एमएलडी उपचार क्षमता उपलब्ध है। इसका सीधा अर्थ है कि 242 एमएलडी सीवेज बिना उपचार के नदियों में प्रवाहित हो रहा है।NGT ने टिप्पणी की कि इतने बड़े निवेश के बावजूद जल गुणवत्ता में ठोस सुधार न दिखना, योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।सीवेज का दबाव, अधूरा नेटवर्कफरवरी 2026 की सुनवाई में वाराणसी को लेकर ट्रिब्यूनल की चिंता विशेष रूप से मुखर रही। रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के करीब 4.14 लाख घरों में से सिर्फ 1.56 लाख घर ही सीवर नेटवर्क से जुड़े हैं।शेष आबादी का सीवेज या तो सीधे नालों के माध्यम से या फिर तूफानी जल निकासी नालियों के जरिए गंगा, असि और वरुणा नदियों में छोड़ा जा रहा है।NGT ने साफ शब्दों में कहा कि कच्चे सीवेज के निस्तारण के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स का उपयोग न तो स्थायी समाधान है और न ही कानूनी, बल्कि यह पारिस्थिति के रूप से अत्यंत हानिकारक है।असि और वरुणा: ‘नाला नहीं, नदी है’NGT की फरवरी 2026 की रिपोर्ट में असि और वरुणा नदियों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई गई। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि असि गंगा की सहायक नदी है, न कि नाला, लेकिन व्यवहार में उसे नाले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में मौजूद 76 नालों में से 31 नाले अब भी आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपचारित सीवेज गंगा और वरुणा में बहा रहे हैं।बाढ़ क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पर फटकारगंगा के बाढ़ क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति बनाए गए एक रेलवे पुल के मामले में भी NGT ने NMCG को फटकार लगाई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गंगा की प्राकृतिक धारा और पारिस्थिति के लिए भी खतरा है।औद्योगिक प्रदूषण: कानपुर अब भी चुनौतीNGT ने यह भी माना कि कानपुर में चमड़ा उद्योगों और अन्य औद्योगिक इकाइयों से होने वाला प्रदूषण अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कई अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (GPI) निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि नियमों के तहत उन्हें शून्य तरल निर्वहन (ZLD) सुनिश्चित करना था।छह सप्ताह का अल्टीमेटमइन तमाम मुद्दों को गंभीर मानते हुए NGT ने NMCG और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वे. सीवेज उपचार की स्थिति. नालों के टैपिंग और एसटीपी की प्रगति. बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमणपर छह सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें।इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।ALSO READ :वाराणसी के दालमंडी में 34 मकानों का एक साथ ध्‍वस्‍तीकरण, मीडिया पर पुलिस ने लगाई रोकसवाल जस के तसNGT की टिप्पणियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है किक्या गंगा सफाई मिशन ज़मीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो पाएगा, या यह योजना रिपोर्टों और आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगी?वाराणसी जैसी आध्यात्मिक राजधानी में जब सहायक नदियां ही सीवेज का भार नहीं झेल पा रहीं, तो गंगा की निर्मलता का सपना कितना दूर है—यह सवाल अब और भी तीखा हो गया है।

विशेश्वरगंज में ऑनलाइन जुए का बड़ा भंडाफोड़: ‘भाग्यलक्ष्मी’ ऐप के जरिए करोड़ों का खेल, तीन गिरफ्तार

वाराणसी : विशेश्वरगंज इलाके में पुलिस ने मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को ऑनलाइन जुए के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की, जहाँ मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू, राम भरोस और नरेश सिंह के रूप में हुई है। तीनों वाराणसी के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं और विशेश्वरगंज व आसपास के इलाकों से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे।‘भाग्यलक्ष्मी’ ऐप से हो रहा था ऑनलाइन दांवप्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ‘भाग्यलक्ष्मी’ नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को ऑनलाइन जुए के लिए प्रेरित करते थे। मोबाइल फोन के माध्यम से दांव लगवाए जाते थे और जीत-हार की रकम पूरी तरह डिजिटल तरीके से ट्रांसफर की जाती थी।कमीशन पर काम कर रहे थे आरोपीपुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी किसी बड़े नेटवर्क के स्थानीय एजेंट थे और कमीशन के आधार पर काम कर रहे थे। इनका मुख्य काम नए लोगों को जुए से जोड़ना, आईडी बनवाना और डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था करना था।ये खुद बड़े संचालक नहीं, बल्कि एक संगठित साइबर जुआ सिंडिकेट का हिस्सा बताए जा रहे हैं।डिजिटल ट्रांजैक्शन और म्यूल अकाउंट्स का करते थे इस्तेमाल जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पूरा नेटवर्क UPI, डिजिटल वॉलेट और नेट बैंकिंग पर आधारित था।पुलिस का अनुमान है कि वाराणसी में चल रहे ऐसे ऑनलाइन जुआ ऐप्स के जरिए रोजाना 50 लाख रुपये तक का अवैध लेनदेन किया जा रहा था।आरोपियों द्वारा म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था—यानी फर्जी दस्तावेजों और सिम कार्ड के जरिए दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खाते, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके।मोबाइल फोन से मिले करोड़ों के सबूत छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कई स्मार्टफोन और नकदी बरामद की है। मोबाइल फोन की जांच में डिजिटल वॉलेट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और वेबसाइट से जुड़े ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो करोड़ों रुपये के लेनदेन की ओर इशारा करते हैं।मास्टरमाइंड की तलाशइस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़े मास्टरमाइंड की तलाश है। हाल ही में पांडेयपुर समेत अन्य इलाकों में हुई छापेमारी में रिशु सिंह नाम सामने आया था, जो मुख्य संचालक बताया जा रहा है और फिलहाल फरार है।पुलिस को संदेह है कि इस नेटवर्क का संचालन विदेश, खासकर दुबई या अन्य राज्यों से किया जा रहा है और स्थानीय एजेंटों के जरिए पूरा खेल चलाया जा रहा है।ALSO READ ; छेड़खानी के आरोपी प्रिंसिपल के बचाव में आया शिक्षक संघ, आरोपों को बताया साजिशकानूनी कार्रवाई जारीवाराणसी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। साथ ही, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और बैंक खातों की भी गहन जांच की जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

छेड़खानी के आरोपी प्रिंसिपल के बचाव में आया शिक्षक संघ, आरोपों को बताया साजिश

वाराणसी : शिवपुर के पिसौर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रकरण को लेकर शिक्षकों में रोष है. उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी के बैनर तले शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है. उनका कहना है कि विवाद एक सुनुयोजित साजिश के तहत लगाया गया है.शिक्षक नेताओं का कहना है कि प्रधानाध्यापक पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और साजिशपूर्ण हैं. शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के चलते कुछ लोग जानबूझकर मुद्दे गढ़कर शिक्षकों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि शिक्षक समाज सेवा कर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करता है. शिक्षक संघ के जिला समिति के पदाधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि जिन प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ पहले भी गांव में जमीन और विद्यालय से जुड़े विवाद को लेकर तनाव रहा है. आरोप है कि इसी रंजिश के तहत छात्राओं के माध्यम से झूठा आरोप लगवाया गया, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने विद्यालय स्टाफ पर जानलेवा हमला तक कर दिया.ALSO READ : वाराणसी पुलिस आयुक्त कार्यालय में आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण, फरियादियों को सर्वोच्च प्राथमिकताशिक्षकों का कहना है कि यदि घटना वास्तव में शुक्रवार या शनिवार को हुई थी, तो उसी समय इसकी शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए थी. आरोप लगाने वालों के पास शनिवार और रविवार को पर्याप्त समय था, लेकिन इसके बजाय सोमवार को विद्यालय खुलते ही बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचकर विद्यालय परिसर में भय का माहौल बनाया गया और हमला किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है. शिक्षकों ने यह भी बताया कि मामले में प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. जिससे शिक्षक समुदाय बेहद आहत है. उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष को न्याय मिल सके.