
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जहां केंद्र ने 8वीं वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है. इस 8वें वेतन को मंजूरी मिलते ही 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा. केंद्र के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की नजर इन दिनों 8वें वेतन आयोग पर जा टिकी है, वो ये सोचने लगे है कि इसके लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, इस आयोग की घोषणा 2026 तक करने की उम्मीद है.

बता दें कि हाल ही में वेतन आयोग के सिलसिले में सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई. मंत्री जितेंद्र ने बताया कि राज्य सरकारों से वार्तालाप जारी है, जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती हैं. इन दिनों चल रहे नवरात्रि और इसके कुछ दिन बाद आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए सरकार का यह कदम कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है. जिससे देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्योंकि इससे इन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है. इससे भी बड़ी बात तो ये है कि भारी-भरकम GST से राहत मिलने के बाद से केंद्र का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी राहत से कम नहीं हैं.

जानकारी के मुताबिक, अगर 8वीं वेतन आयोग और DA में सुधार होगा तो ये दोनों ही लागू होंगे. इसके चलते इसका फायदा सरकारी वेतन पर निर्भर रहने वाले लाखों परिवारों के लिए वित्तीय राहत साबित होगी. इस बढ़ती महंगाई में ये वेतन इन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रॉफिट ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोहरी राहत, वेतन वृद्धि और DA इजाफा. न केवल शॉर्ट टर्म वित्तीय राहत देगा बल्कि कर्मचारियों की लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता में भी योगदान करने का काम करेगा.

लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इन त्योहारों के बीच इस वेतन से आस लगाए बैठे ये सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर कही पानी न फिर जाए, क्योंकि इस पूरे पैकेज की वास्तविक तिथि इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग का गठन कब होता है और सरकार की वित्तीय स्थिति क्या रहने वाली है. वो इसलिए कि इस 8वें वेतन को 2026 में लागू करने की बात कही जा रही थी, जिसे लेकर काफी संशय बना हुआ है.




