वाराणसी में पुलिस अधिकारियों के आवास की समस्या होगी दूर, करोड़ों की लागत से बनेंगे 32 आवास...

वाराणसी : पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही आवास समस्या अब जल्द ही समाप्त होने वाली है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 उच्चस्तरीय आवास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पुलिस निर्माण निगम को पहले चरण में 12 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है.
पुलिस लाइन क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर भूमि चिह्नित कर ली गई है, जहां निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है. परियोजना के तहत टाइप-5 श्रेणी के 7 आवास और टाइप-4 श्रेणी के 25 आवास बनाए जाएंगे. टाइप-5 आवासों में तीन बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी, जबकि टाइप-4 में दो बेडरूम, ड्राइंग और डाइनिंग रूम की व्यवस्था रहेगी.
बता दें कि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का गठन 25 मार्च 2021 को किया गया था. गठन के बाद यहां पुलिस अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई. वर्तमान में लगभग 12 आईपीएस अधिकारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं. लेकिन पर्याप्त आवासीय सुविधाओं के अभाव में अधिकारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई अधिकारी किराए के मकानों या अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भर है, जिससे उनके कार्य निष्पादन पर भी असर पड़ता है.
उपायुक्त पुलिसलाइंस प्रमोद कुमार ने बताया, “कार्यदायी संस्था को इस परियोजना को एक वर्ष के अंदर पूरा करने का समय दिया गया है. भूमि उपलब्ध करा दी गई है और बजट भी मिल गया है. निर्माण कार्य शुरू होते ही आवास की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.”
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सरकार का यह कदम न केवल पुलिस अधिकारियों के लिए राहत भरा है बल्कि शहर की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुलिस लाइन वाराणसी एक बेहतर आवासीय परिसर के रूप में विकसित हो जाएगा.



