वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में शनिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिले की विकास परियोजनाओं की प्रगति, राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में वाराणसी की भूमिका और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि जिले की अनुमानित जनसंख्या 2025 तक 43.87 लाख हो जाएगी. जिले की वर्तमान GDP प्रचलित भावों पर ₹51,036 करोड़ और स्थायी भावों पर ₹29,797 करोड़ है. जिले की वार्षिक विकास दर 13.8% है और इसका राज्य की GDP में योगदान 1.99% है. प्रति व्यक्ति आय ₹1,03,354 है.
GDP में सेक्टरवार योगदान
प्राथमिक सेक्टर: 8.57%
द्वितीयक सेक्टर: 25.58%
तृतीयक सेक्टर: 65.85%
कितनी वृद्धि दर्ज की गई है
तृतीयक सेक्टर का मौजूदा आकार ₹30,000 करोड़ है जिसे बढ़ाकर ₹1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. पर्यटन और होटल उद्योग में क्रमशः 42% और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है. मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में विशेष फोकस करने का निर्देश दिया. उन्होंने आंकड़ों की रिपोर्टिंग में शुद्धता और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी बल दिया. दलहन, तिलहन की फसलों को प्राथमिकता देने और सिक उद्योग इकाइयों की समीक्षा कर उन्हें पुनर्जीवित करने की बात कही.
प्रमुख घोषणाएँ और निर्देश
कोई प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा; वहाँ प्री-प्राइमरी शिक्षा शुरू होगी.
रोपवे प्रोजेक्ट से शहर की ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी.
लटकते बिजली के तारों को लेकर चीफ इंजीनियर को तत्काल और दीर्घकालिक समाधान करने का निर्देश.
अधिक से अधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने की अपील.
रोजगार पर सर्वाधिक फोकस.
जीएसटी स्लैब में कटौती को जनहित में बड़ा निर्णय बताया.
विकास योजनाएं
प्राथमिक सेक्टर: सीड पार्क, बीज वितरण, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, गोदाम/शीतगृह निर्माण, कृत्रिम गर्भाधान.
द्वितीयक सेक्टर: MSMEs, विनिर्माण, बिजली-पानी जैसी सेवाएं.
तृतीयक सेक्टर: पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, गंगा क्रूज, इलेक्ट्रिक नावें, होम स्टे.
बैठक में आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायकगण, मुख्य विकास अधिकारी, डीएफओ, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मंत्री के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाएगा और वाराणसी एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगा.