वाराणसीः उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है . उन्होंने हाल ही में ई-रिक्शा में महिलाओं संग हुई छेड़छाड़ की घटनाओं को गंभीर मानते हुए निर्देश दिया कि अब हर ई-रिक्शा पर चालक का नाम और मोबाइल फोन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा . डॉ. चौहान ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी .
महिला हेल्पलाइन और थानों की डेस्क को मिलेगी मजबूती
महिला आयोग की अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि हर जिले में महिला हेल्पलाइन 1090 और 181 की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराई जाएगी . साथ ही सभी थानों में महिला डेस्क को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि महिलाएं बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें . उन्होंने कहा कि आयोग का मकसद है कि किसी भी महिला की समस्या अनसुनी न रहे और हर शिकायत का निष्पक्ष व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए .
कौशल विकास और कानूनी साक्षरता पर फोकस
डॉ. चौहान ने बताया कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है . इसके तहत सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कौशलों से महिलाओं को जोड़ा जाएगा . इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी साक्षरता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे . उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण फास्ट-ट्रैक मोड पर किया जाएगा और आयोग हर सप्ताह जिलों का दौरा कर शिकायतों की निगरानी करता है .